महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून 1 मेपासून राज्यात 600 रुपयांत एक ब्रास वाळू देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे वाळूमाफियांना आवर बसणार असून अव्वाच्या सव्वा भावाने मिळणाऱ्या वाळूपासून नागरिकांची मुक्तता होणार आहे. फक्त त्याचे नियोजन व्यवस्थित होणे अपेक्षित आहे.
असे असले तरी हा दर जागेवरचा असून वाहतुकीचा खर्च मात्र संबंधीत खरेदीदारालाच करावा लागणार आहे. राज्यात आज 1 मेपासून याची अंमलबजावणी होत असली तरी छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, पुणे जिल्हयात अद्यापतरी तसा निर्णय होण्याबाबत साशंकता असल्याचे वाळू पुरवठाधारकांनी सांगितले
राज्यातील बाधकाम करणाऱ्या नागरिकांना स्वस्तःत वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा म्हणून राज्य सरकारने महत्वाचे ऐतिहासिक नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी उद्या 1 मेपासून होईल, अशी घोषणा झाली.
मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाचे निकष व राज्याच्या वाळू धोरणातील अटी, टप्प्यांच्या कचाटीत वाळू सापडली आहे. या सर्व अटी पूर्ततेनंतरच अर्थात ऑक्टोबर, नोव्हेंबरनंतरच ही स्वस्त वाळू मिळण्याची शक्यता आहे.
त्यातही वाहतुकीचा खर्च लाभार्थीलाच करावा लागेल. उन्हाळी आवर्तन आणि नद्यांमधील पाण्यामुळे वाळू ठिकाणांच्या सर्वेला अडथळे येत असल्याचे समजते. वाळू उत्खनन व वाळू डेपोच्या निविदा प्रक्रियांसाठी मे महिना उजाडणार असून तत्पूर्वी, वाळू उपाशाला राज्य पर्यावरण समितीची मंजुरी लागेल.
दुसरीकडे 10 जून ते 30 सप्टेंबर या काळात वाळू उपसा करण्यावर ‘एनजीटी’चे निबंध आहेत. त्यामुळे स्वस्तातील वाळू आता पावसाळ्यानंतरच मिळू शकते असे वाळू वाहतुकदारांचे म्हणने आहे.
अशी असेल समिती :-
वाळू वाहतूकीसाठी आरटीओच्या माध्यमातून ट्रॅक्टर, ट्रकसाठी किलोमीटरनुसार दर किती असावा, हे निश्चित होईल. तत्पूर्वी, नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रांताधिकान्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल.
त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, जलसंपदा व बांधकाम असे विविध अधिकारी असतील.
असे असतील निकष :-
दरम्यान, वाळूचे ठिकाण निश्चित केल्यावर संबंधित ग्रामसभेचा ठराव लागतो. ग्रामसभने ठराव नकारल्यास प्रांताधिकारी त्यावर निर्णय घेतील. या सर्व निकषातून पुढे जावे लागणार आहे. यानंतर एका कुटुंबाला 10 ते 12 ब्रास वाळू मिळू शकते.
त्यासाठी राज्य शासनाच्या ‘महाखनिज’ या वेबसाइटवर प्रथम अर्ज करावा लागेल.
अर्ज दाखल केल्या पंधरा दिवसांत तुम्हाला वाळू मिळू शकते.
त्यासाठी तुम्हाला एका ब्रासला 600 रुपये मोजावे लागणार असून वाहतुकीचा खर्च मात्र अर्जदारालाच करावा लागणार आहे. थोडक्यात काय तर वाळू खरेदीचा सहाशे रुपयांचा दर हा जागेवरचा आहे.