महाराष्ट्रातील काही भागात नुकत्याच ग्रामपंचायत निवडणूक पार पडल्या आहेत. यात पराभूत उमेदवार नाराज आहेत, तर विजयी उमेदवार पूर्ण जोशात आणि आनंदात आहेत, पण या निवडणुकीच्या बाबतीत असणाऱ्या सरकारी नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास मात्र विजयी उमेदवारांच्या या आनंदावर विरजण पडू शकते. त्यामुळे या गोष्टींची खबरबात माहिती असणे प्रत्येक उमेदवाराला अनिवार्य आहे, मग तो विजयी असो अथवा पराभूत..
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या व पराभूत झालेल्या दोन्ही उमेदवारांनी खर्च सादर करणे बंधनकारक आहे. राज्यातील प्रत्येक निवडणुकीवरील खर्चासाठी शासनाकडून एक ठराविक मर्यादा दिलेली आहे.
2017 पूर्वी सरसकट 25 हजार रुपये खर्चाची मर्यादा ठेवण्यात आली होती, मात्र 2017 पासून यात बदल करून ग्रामपंचायतीच्या सदस्य संख्येनुसार या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. या रकमेचा खर्च निवडणुकीची मतमोजणी संपल्यानंतर पुढील 30 दिवसांत निवडणूक विभागाला सादर करणे प्रत्येक उमेदवाराला बंधनकारक आहे.
जे उमेदवार ३० दिवसांच्या आत निवडणूक विभागाला खर्च सादर करणार नाहीत, अश्या उमेदवारांना पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यावर बंदी घातली जाते त्यामुळे ग्रामपंचायत लढवलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत कश्याप्रकारे खर्च केला याचा लेखाजोखा ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावा लागणार आहे.
तसेच, संबंधित उमेदवारास ऑनलाइन सादर केलेल्या खर्चाची प्रिंट काढून व त्यावर स्वाक्षरी करून ती विहित मुदतीत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार यांच्या कार्यालयात दाखल करून त्याची पोच पावती घेणे देखील आवश्यक असल्याचे निवडणूक विभागाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार 12 महिन्यांत..
ज्या उमेदवारांनी आरक्षित जागेवर केवळ जात प्रमाणपत्र पडताळणीची पावती दिली आहे, त्यांना 12 महिन्यांच्या आत 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत मूळ जात पडताळणी प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयाच्या निवडणूक विभागाकडे सादर करावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांचे ग्रामपंचायत पद रद्द होऊ शकते.
दरम्यान, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार तालुका तहसीलदारांनाही याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायत निवडणूक लढविलेल्या प्रत्येक उमेदवारांनी 30 दिवसांत निवडणुकीवर केलेला खर्च सादर करावयाचा आहे. अन्यथा पुढील निवडणूक या उमेदवारांना लढता येणार नाही.
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये तहसीलदारांकडून ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी आणि पराभूत झालेल्या सर्व उमेदवारांना खर्च सादर करण्यासाठी प्रथम नोटीस बजाविली जाणार आहे. यानंतरही 30 दिवसांत (20 जानेवारी 2023 पर्यंत) निवडणूक खर्च सादर न केल्यास संबंधितावर नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशारा तहसीलदारांकडून देण्यात आला आहे.
सरपंचपदासाठी खर्चाची मर्यादा :-
7 ते 9 सदस्य 50 हजार
12 ते 13 सदस्य 1 लाख
15 ते 17 सदस्य 1.75 लाख
सदस्यपदासाठी खर्चाची मर्यादा :-
7 ते 9 सदस्य 25 हजार
12 ते 13 सदस्य 35 हजार
15 त 17 सदस्य 50 हजार