शेतकऱ्यांनो, पडीक – नापीक जमिनीवर महावितरणातर्फे सोलर प्लॅन्ट उभारा अन् हेक्टरी 75000 रु. भाडे मिळवा, पहा GR निर्गमित. .

0

राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये वीजेच्या गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे, अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जाद्वारे विद्युतीकरण करण्याबाबत दिनांक 14 जून 2017 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी दिनांक 17 मार्च 2018 रोजी शासन निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे.

या योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालीघेण्यात आलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी जमीन महसुल विभागाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याच्या अनुषंगाने समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व कुसुम योजनेसाठी शासकीय तसेच खाजगी जमीन सुलभतेने व शिघ्रगतीने उपलब्ध करुन एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी खालील निर्णयांना शासन मान्यता देण्यात आली असून सुधारित जमिनीचा भाडेपट्टा दर ठरवण्यात आला आहे.

जमिनीचा भाडेपट्टा दर

अ) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण / महानिर्मिती कंपनीला तसेच महाउर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक 18 ऑक्टोबर 2017 चे शासन परिपत्रकातील नमूद केलेल्या 6% दरानुसार परिगणित केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष रु.75,000 / – प्रति हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात आला आहे.

ब) अशा प्रकारे प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) प्रत्येक वर्षी 3% सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात यावी.

क) महावितरण / महानिर्मिती महाऊर्जाद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. सदर जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. जमीन भाडेपट्टीचा करार हा जमीन धारक व महावितरण / महानिर्मिती / महाऊर्जा यांच्याद्वारे प्रकाशित निविदामध्ये यशस्वी झालेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकामध्ये होईल.

सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत उपरोक्त प्रमाणे निश्चित झालेला भाडेपट्टीच्या दरानुसार झालेल्या जमिनीची भाडेपट्टी करारानुसार भाडीपट्टीची रक्कम जमीनधारकास ( व्यक्ती / संस्था ) सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकाद्वारे अदा करण्यात यावी. तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर जमीन धारकास ( व्यक्ती / संस्था ) भाडेपट्टी महावितरणद्वारे जमीन धारकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास (व्यक्ती / संस्था अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक याची राहील.

महावितरणच्या कृषिवाहिन्यांचे सौर ऊर्जाकरण करण्यासाठी उद्दिष्ट :-

प्रत्येक जिल्हयातील महावितरणकडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान 30% कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण महावितरण ने जलद गतीने करावे.

3. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीसाठी जमीन उपलब्धतेत सहाय्य करण्यासाठी समिती

3.1 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्हयातील 30% कृषी वाहिन्या ह्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात यावी.

2) अधिक्षक अभियंता (संवसु) महावितरण कंपनी ३ ) सहायक संचालक , नगर रचना ४ ) महाऊर्जाचा प्रतिनिधी अध्यक्ष सदस्य सचिव सदस्य सदस्य

प्रत्येक जिल्हयातील महावितरण कंपनीच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी उपकेंद्राचे स्थळ निश्चित करावे. सदर उपकेंद्राचे स्थळ व उपकेंद्रापासून किती परिघामध्ये जमिन आवश्यक आहे, याचा तपशिल महावितरणचे अधिकारी त्या त्या जिल्ह्याच्या उपरोक्त समितीस सादर करतील. उपकेंद्रच्या परीघातील जमीन निश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार GIS नकाशांचा सुध्दा वापर करण्यात यावा.

उपरोक्त समिती महावितरण कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावाची छाननी करुन सौर कृषी वाहिनी योजना तसेच अन्य सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खाजगी , शासकीय जमीन , महामंडळे / कृषी विद्यापीठ / शासकीय विभाग यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या विनावापर / पडीक जमीन महावितरण / महानिमिती / महाउर्जा कंपनीला भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व सहाय्य करेल.

अकृषिक सनद :

सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जी जमीन निश्चित होईल त्या ठिकाणी महावितरण / महानिर्मिती कंपनीद्वारे / महाउर्जा संस्थेव्दारे आस्थापित करण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास महावितरण / महानिर्मिती / महाउर्जा यांचेसोबत वीज खरेदी करार करण्यास ( PPA ) मान्यता मिळाल्यानंतर त्या जमिनीवर प्रकल्प उभारण्यास महावितरण / महानिर्मिती / महाउर्जा यांचेकडून परवानगी देण्यात येईल व तद्नंतर त्या जमीनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीने जारी करेल.

टीप : ज्या जमीनदार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी तालुका महावितरण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.

Leave A Reply

Your email address will not be published.