Shikshak Bharti 2023 : नोंदणी झाली, आता भरतीची प्रतीक्षा! 30 हजार शिक्षकांची भरतीही कंत्राटी होणार ? पहा शासनाचा प्लॅन..

0

राज्यात तब्बल १२ वर्षांनंतर शिक्षक भरती होत असून, त्यासाठी शासनाने पवित्र पोर्टलवर १ सप्टेंबरपासून पात्र उमेदवारांची नोंदणी सुरू केली. आता नोंदणी शुक्रवार (१५ सप्टेंबर) पर्यंत पूर्ण होणार होती परंतु आता पात्र उमेदवारांना स्व – अर्ज भरण्यासाठी त्यामध्ये ७ दिवस वाढीव दिले असून २२ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. परंतु शिक्षक भरतीची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील लाखो भावी शिक्षकांचे डोळे शिक्षक भरतीकडे लागले आहेत.

राज्यातील शिक्षक भरतीवर सरकारने २०११ पासून बंदी घातली होती. २०१९ मध्ये ही बंदी उठविण्यात आली. परंतु बंदी उठूनही आतापर्यंत शिक्षक भरती झालेली नाही. तत्कालीन महायुती सरकारने २०१९ मध्ये पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला होता.

यासाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये शिक्षक भरतीची अभियोग्यता चाचणीही घेण्यात आली. त्यावेळी सुमारे पावणेदोन लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिक्षक भरतीची अभियोग्यता चाचणी घेतली. त्यातही २ लाख २६ हजार उमेदवार उत्तीर्ण झाले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच शिक्षक भरतीचे सुतोवाच केले.

राज्यातील शिक्षकांच्या निम्म्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया ५ सप्टेंबर रोजी सुरू होईल, असे त्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात जाहीर केले होते. त्याआधी १५ ऑगस्ट रोजी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण उमेदवारांची पवित्र पोर्टलवर नोंदणी सुरू होईल असेही त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पवित्र पोर्टलवरील नोंदणी १५ दिवस उशिराने १ सप्टेंबर रोजी सुरू झाली.

मागील १३ दिवसांपासून ही नोंदणी सुरू आहे. आता १५ सप्टेंबर रोजी नोंदणीची प्रक्रिया संपणार आहे. परंतु अजूनही शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही. त्यामुळे आता डी.एड / बी.एड. धारक युवक – युवतींचे डोळे या भरतीकडे लागत आहेत. सध्या राज्यात जवळपास ३० हजार शिक्षकांची पदे भरण्याचे काम पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून सरकारने सुरू केले आहे.

असे असताना कंत्राटी पद्धतीचा निर्णय शिक्षकांसाठी का घेतला गेला, याबाबत वेगवेगळ्या माध्यमांतून वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे. या चर्चांना पूर्णविराम द्यायचा असेल तर सरकारने याबाबत योग्य तो खुलासा करणे अपेक्षित आहे. याच विषयावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा व राज्याच्या महसुलाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

ज्या पद्धतीने नाण्याला दोन बाजू असतात, त्याच पद्धतीने पवारांनी केलेल्या या वक्तव्यालाही दोन बाजू आहेत. मात्र त्यापैकी योग्य व अयोग्य बाजू कोणती, याविषयी गंभीरपणे विचार करणे अपेक्षित आहे. कंत्राटी पद्धतीवर जर शिक्षक भरती केली तर गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत सरकार खेळत असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते मात्र, दुसरीकडे इतर विभागांत कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती केली तर सरकारचा महसूल निश्चितच वाचणार आहे. इतर विभाग व शिक्षण विभाग या दोघांना सरकारने एकाच तराजूमध्ये तोलू नये. एवढीच माफक अपेक्षा भावी शिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

राज्यात ६० हजार पदे रिक्त..

राज्यात शिक्षकांच्या ६० हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. पहिल्या टप्प्यात ३० हजार शिक्षकांची भरती होणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान केली होती. त्यामुळे राज्यात येत्या काही दिवसांत ३० हजार शिक्षकांची पदे भरली जाण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी याआधीचा अनुभव लक्षात घेता, पात्र उमेदवारांच्या मनात त्याविषयी साशंकता आहे.

कंत्राटी शिक्षक, त्यातही गुणवत्ता हवी..

नुकताच राज्य सरकारने सर्व शासकीय कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबतचा शासन आदेश जारी केला आहे. त्यामध्ये शिक्षकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे यापुढे आता राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राचे बाजारीकरण करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न अनाकलनीय असाच आहे. राज्याच्या इतर शासकीय विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती केली तर त्याला फारशी अडचण येणार नाही. मात्र, शिक्षकांची भरती करताना गुणवत्तेच्या आधारावरच करायला हवी.

सध्या सुरू असलेल्या पवित्र प्रणालीच्या माध्यमातूनच शिक्षकांची भरती होणे अपेक्षित आहे. मात्र, मोठमोठ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून जर शिक्षकांची भरती केली तर ते राज्याच्या व देशाच्या दृष्टीने हितावह ठरणार नाही. याबाबत सरकारने सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.