7th Pay Commission : 2,135 कोटींच्या निधीची तरतूद, ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाचे तीनही हप्ते मिळणार!

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विक्रमी 52 हजार 327 कोटी 83 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्या मांडल्या.

आगामी महापालिका, नगरपालिका निवडणूका पहाता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास खात्यामार्फत पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. या मागण्यांवर विधानसभेत आज 21 किंवा उद्या 22 डिसेंबर पर्यंत चर्चा तसेच मतदान होऊन शिक्कामोर्तब केलं जाणार आहे. हा निधी मिळावा म्हणून शिंदे गटातील आमदारांचा दबाव होता.

निधीतील 4 हजार 500 कोटी रुपये हे महापालिका आणि नगरपालिकेला वैशिष्ट्यपूर्ण विकास कामासाठी दिले जातील. ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा तसेच विविध विकास कामासाठी अतिरिक्त 1 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.

अनुदानीत शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचे तीन हप्ते देण्यासाठी अतिरिक्त 2 हजार 135 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यासाठी 2 हजार कोटींच्या पुरवणी मागणी सादर करण्यात आले आहे.

त्यामुळे राज्यातील अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर अनेक कर्मचाऱ्यांना तसेच शासकीय, जिल्हा परिषदा, निवृत्तीवेतन धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या कर्मचाऱ्यांना पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर लवकरच सातवा वेतन आयोगाचा थकीत पहिला, दुसरा व तिसरा अदा करण्यात येणार आहे.

विभागनिहाय पुरवणी मागण्यांसाठी किती आहे निधी पहा..

नगरविकास : 8,945 कोटी
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार : 7,663 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम : 7,332 कोटी
ग्रामविकास : 5,579 कोटी
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा : 3,909 कोटी
महसूल आणि वन : 3,808 कोटी
वित्त विभाग : 2,466
आदिवासी विकास : 1,849
इतर मागास बहजन कल्याण : 1,587
अन्न आणि नागरी पुरवठा : 1,437 कोटी
जलसंपदा : 1,203 कोटी
कृषी : 1,200 कोटी