Take a fresh look at your lifestyle.

Surat -Chennai Expressway : भूसंपादन मोबदल्याच्या फेरविचारासाठी समिती गठीत, 3 महिन्यांत अहवाल देण्याचे मंत्री गडकरी यांचे निर्देश

0

सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीचा दर हा बागायती असताना हंगामी बागायती दाखवून कमी केला आहे. ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे, असा आरोप नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत झालेल्या बैठकीत केला.

त्यानंतर भूसंपादन मोबदल्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश ना. गडकरी यांनी विभागाला दिले आहेत. माजी जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येणार असून, तीन महिन्यांत ही समिती अहवाल देणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) नेते तथा शेतकरी नेते गोकुळ पिंगळे यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेअंतर्गत 1,270 किलोमीटरचा सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड प्रकल्प ऊभारण्यात येत आहे. राज्यातील नाशिक, नगर व सोलापूर या जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर या 6 तालुक्यांतील 910 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत केली जाणार आहे.

पण या ‘भूसंपादनाच्या बदल्यात देण्यात येणारा मोबदला घेण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला असून,थेट महामार्गालाच विरोध केला. जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने दि, 3 सप्टेंबर रोजी खा. शरद पवार यांची भेट घेतली होती. भूसंपादनाच्या अत्यल्प मोबदल्याबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी पवार यांच्याकडे केली.

केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची दोन दिवसांत भेट घेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन पवार यांनी दिले होते. त्यानंनंतर नाशिकसह नगर, उस्मानाबाद, सोलापूर येथील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळांनी पवार यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (दि. 17) दिल्लीत ना. नितीन गडकरी यांनी भेट घेत चर्चा केली.

यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष कोंडाजी आव्हाड, शहराध्यक्ष गजानन शेलार, प्रदेश कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी गोकुळ पिंगळे, नाशिक जिल्हा संघर्ष कृती समिती अध्यक्ष ऍड. प्रकाश शिंदे आदींसह न्हाईचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पिंगळे यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने बाधित शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. त्यानंतर गडकरी यांनी उचस्तरीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. ही समिती माजी जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली असावी, अशी सूचना शरद पवार यांनी केल्यानंतर त्यास गडकरींनी मान्यता दिली आहे. तीन महिन्यांत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गडकरी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.