सुरत-चेन्नई एक्सप्रेस-वे : ‘या’ जिल्ह्यात 122Km अंतरासाठी 10,000 कोटींचा निधी; 69 गावांत जमीन अधिग्रहणास प्रारंभ, जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती, पहा शेतकऱ्यांची नावे..
राज्यासह संपूर्ण देशभरात अनेक राष्ट्रीय महामार्गांची कामे जोमात चालू आहेत. अशाच अनेक मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक गुजरात व आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांना जोडणारा सुरत -चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, बीड, धाराशिव आणि सोलापूर या 5 जिल्ह्यांमधून मार्गक्रमण करत आहे. हा महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर या सहा तालुक्यांतून जाणार आहे.
राज्यातील नाशिक ,अहमदनगर व सोलापूर या जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाणार आहे. सदर प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर या सहा तालुक्यांतील जमिनी अधिग्रहीत केल्या जाणार आहेत. भविष्यात या महामार्गामुळे नाशिक – सुरत प्रवास अवघ्या पावणेदोन तासांत पूर्ण होईल.
तर नाशिक ते सोलापूर अंतर 50 किलोमीटरने कमी होणार आहे. या प्रकल्पाचे कामकाज राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत होणार असले तरी त्यासाठी आवश्यक जमीन संपादनाची जबाबदारी राज्य महसूल विभागाला पार पाडावी लागणार आहे.
सदर सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी दाखल दावे आणि हरकतींवर महिनाअखेरपर्यंत निर्णय घेऊन ते निकाली काढण्यात यावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी डी. गंगाथरन यांनी सोमवारी शासकीय यंत्रणांना दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष फेब्रुवारीपासून जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेअंतर्गत एक हजार 270 किलोमीटरचा सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने नाशिक, निफाड, सिन्नर व दिंडोरी या चार तालूक्यामधील भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत . त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत बाधित शेतकरी व स्थानिकांनी जादा मोबदला मिळावा, अधिग्रहणावेळी संपूर्ण क्षेत्र घ्यावे, जमिनीची योग्य प्रकारे मोजणी करावी यांसह अन्य काही हरकती व सूचना नोंदविल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
त्यावर जानेवारी अखेरपर्यंत निर्णय घेत दाखल सर्व दावे निकाली काढावेत, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना केली आहे. यावेळी सहाही तालुक्यांतील महसूल अधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
दोन तालुक्यांत आहेत अडचणी..
जिल्ह्यात सहा तालुक्यांत तीन टप्प्यांमध्ये प्रकल्पाचे काम होणार आहे. त्यात पेठ व सुरगाणा तालूक्यात पर्यावरण विभागाच्या परवानगी अभावी प्रशासनाला अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात अडचणी येत आहेत . त्यामुळे उर्वरित चार तालुक्यांतील पॅकेजबद्दलचा अहवाल प्रशासनाने राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या दिल्लीस्थित मुख्यालयात पाठविला आहे.
हे पण वाचा : नाशिक जिल्ह्यात 122Km अंतरासाठी 10,000 कोटींचा निधी; 5 तालुक्यात 69 गावांतील 997 हेक्टरचे भूसंपादन सुरु
असा असणार आहे महामार्ग :-
हा महामार्ग 6 लेन नियोजित असून या महामार्गाची रुंदी 70 मीटर असणार आहे, मात्र भविष्यचा विचार करता या महामार्गासाठी 100 मीटरपर्यंत जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे.
साधारणपणे डिसेंबर 2025 पर्यंत या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण होईल अशी सरकारला आशा आहे.
यातील सुरत – नाशिक – अहमदनगर या 290.70 किलोमीटर च्या पहिल्या टप्प्यासाठी DPR देखील तयार करण्यात आला आहे.
