राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गावाच्या गावठाणापासून 200 मीटरच्या परिघातील जमीन अकृषिक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
गावाच्या गावठाणापासून 200 मीटरच्या परिघातील आणि अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विकासयोग्य झोनकरिता वाटप केलेल्या क्षेत्रातील कोणतीही जमीन त्यावरील महसूल सरकारजमा करून अशी जमीन अकृषिक करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी केलं आहे.
भोगवटादाराने रक्कम दिनांकापासून दोन भरल्याच्या महिन्यांच्या कालावधीत विहीत नमुन्यात सनद देण्यात येईल व त्यानुसार सदरची जमीन अकृषिक झाल्याचे समजण्यात येणार आहे.
गावठाणापासून 200 मीटर क्षेत्रातील अशी जमीन त्या क्षेत्राला लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमांनुसार निवासी प्रयोजनासाठी अकृषिक वापरात रूपांतरित केली जाणार आहे. त्यानंतर ही जमीन रहिवासी प्रयोजनासाठी घोषित करण्यात येईल.
जमीन भोगवटादार वर्ग 2 धारणा अधिकाराची असल्यास अशा जमिनीच्या मानीय अकृषिक रूपांतरणापोटी देय नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी भरून ही जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील तरतुदीनुसार अकृषिक वापरात रूपांतरित झाल्याचे समजण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक रक्कम जमा केल्यानंतर जमीन अकृषिक करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
नागरिकांच्या सुविधेसाठी ही प्रक्रिया मोहीमस्तरावर राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांना या क्षेत्रात घर बांधणे किंवा इतर प्रयोजनासाठी नियमानुसार जमिनीचा उपयोग करणे शक्य होणार आहे.
जमीन अकृषिक करण्यासाठी इतर कागदपत्रांच्या पूर्तता करण्याचीदेखील आवश्यकता असणार नाही . या योजनेचा लाभ अधिकाधिक जमीनधारकांनी आणि मिळकतधारकांनी घ्यावा आणि तहसीलदारांकडे अर्ज करून जमीन अकृषिक करून घ्यावी, असे आवाहन देशमुख यांनी केले आहे.
अकृषिक (NA) जमीन म्हणजे काय ?
जमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी म्हणजे औद्योगिक, वाणिज्य किंवा निवासी कारणासाठी करायचा असेल तर त्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेला म्हणजे शेतीच्या जमिनीचं बिगरशेतीमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला NA असं म्हणतात. यालाच नॉन अँग्रीकल्चर किंवा अकृषिक असंही म्हणतात.
जिल्ह्यात 25 हजार हेक्टर पोटखराबा क्षेत्र लागवडीखाली येणार, 15 जानेवारीपर्यंत राज्यात विशेष मोहीम..
जिल्ह्यात पोटखराब ‘अ’ वर्गातील म्हणजेच नैसर्गिकरित्या पोटखराब वगळून (नद्या, नाले, वने, डोंगर, ओढा क्षेत्र) जवळजवळ 1 लक्ष हेक्टर आहे. त्यापैकी गायरान, सरकारी पोटखराब वगळता जवळजवळ सुमारे 75 हजार हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील लागवडी अयोग्य असलेले क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी तहसील व तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने 6 जानेवारी 2023 पर्यंत विशेष मोहिम आयोजित करावी आणि मोहिम कालावधीत 25 हजार हेक्टर पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणावे अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिल्या आहेत.
या मोहिमेत संबंधित शेतकऱ्यांच्या पोटखराब क्षेत्राची तलाठ्यामाफत पाहणी करुन मंडल अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यात येत आहे. मंडल अधिकारी प्राप्त अहवालाच्या आधारे तहसीलदार यांना त्रुटीची पुर्तता करुन अहवाल सादर करतील.
तहसिलदार यांनी उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडील आकारणीसह उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठविणे आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी अहवालाची यथोचित तपासणी करुन आदेश पारित करणे या कार्यपद्धतीने कामकाज करण्यात येत आहेत.
यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांला जास्तीची महसूल आकारणी होणार असून ती देखील नाममात्र स्वरुपाची असणार आहे. यामध्ये अधिकारात / धारणा प्रकारात व सातबारा वरील नावामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली 1 डिसेंबर 2022 ते 06 जानेवारी 2023 या कालावधीमध्ये मोहिम स्वरुपात कामकाज करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात किमान 25 हजार हेक्टर क्षेत्र हे आकारणी योग्य व लागवडी योग्य करण्याचे नियोजन आहे. तसेच पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आल्याने शेतकऱ्यांना या क्षेत्रात नाममात्र सुधारणा करून जास्तीत जास्त पिके घेता येणार आहे.
शिरुरचे उपविभागीय अधिकारी संतोषकुमार देशमुख तहसिलदार प्रशांत पिसाळ यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने अतिशय काटेकोर नियोजन केले आहे. माहे डिसेंबर 2022 अखेर उपविभागातील जास्तीत जास्त क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. याचं संदर्भात गुनाट येथील तलाठी कार्यालयात शिबिराचे आयोजन केले असून गावातील लागवडीखाली आणलेल्या पोटखराबा क्षेत्र लागवडी खाली आणण्याकामी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. – विजय बेंडभर, तलाठी