Take a fresh look at your lifestyle.

OPS : देशभर लागू होणार जुनी पेन्शन योजना; हिमाचलच्या मोठ्या पराभवामुळे केंद्र सरकार हार मानणार का ? पहा, स्पेशल रिपोर्ट..

0

हिमाचल प्रदेश निवडणुकीच्या निकालामुळे पहाडी राज्याची प्रथा बदलताना यंदाही दिसली नाही. गेल्या तीन दशकांपासून प्रत्येक निवडणुकीनंतर सरकार बदलण्याचा ट्रेंड यावेळीही कायम राहिला आहे. हिमाचल निवडणुकीच्या ट्रेंडमध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळालं आहे, तर भाजपला केवळ 25 जागा मिळाल्या आहेत.

गुजरात निवडणुकीत चांगली कामगिरी करणाऱ्या आणि केवळ एक टक्का मतांवर समाधान मानणाऱ्या एमसीडी आणि आम आदमी पक्षासाठी पहाडी राज्याने कोणतीही चांगली कामगिरी केली नाही.

2017 मध्ये हिमाचल प्रदेशमध्ये 44 जागा जिंकणाऱ्या भाजपच्या विरोधात या निवडणुकीत अनेक मुद्द्यांचे वर्चस्व होते. जुन्या पेन्शन योजनेपासून (OPS) बंडखोर नेत्यांपर्यंत भाजपला हिमाचलमध्ये जोरदार फटका बसला आहे. निवडणूक प्रचाराच्या सुरुवातीपासूनच काँग्रेसने OPS हा मोठा मुद्दा बनवला आणि राजस्थान आणि छत्तीसगडप्रमाणे सरकार स्थापन केल्यानंतर हिमाचलमध्येही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे आश्वासन दिले. जुन्या पेन्शनचा मुद्दा इतर राज्यांमध्येही काँग्रेस जोरदारपणे मांडला आहे.

हिमाचलमधील अनुकूल निकालानंतर आता आगामी विधानसभा आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मोठा मुद्दा बनू शकतो. तसे झाले तर राज्यापासून केंद्रापर्यंतच्या निवडणुकीत भाजपसाठी ते नक्कीच अडचणीचे ठरू शकते. केवळ काँग्रेसच नाही तर आम आदमी पार्टीही ओपीएस OPS लागू करण्याच्या बाजूने आहे.

पंजाबमध्येही सरकार स्थापन केल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जुन्या पेन्शन योजनेला हिरवी झेंडा देताना लाखो कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिली आहे. याशिवाय जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे, हे गुजरात निवडणुकीच्या वेळी ‘आप’ने दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक होते. गुजरातमध्ये वेगाने निवडणुका लढवणाऱ्या आपला या सर्व आश्वासनांचा फायदा झाला असून काँग्रेसचं खूप मोठं नुकसान केलं असून जवळपास 13 टक्के मते मिळवली आहे. त्यामुळे वोट डिव्हिजनमध्ये काँग्रेसला 27% मतांपर्यंत पोहचता आलं आहे.

जुन्या पेन्शनबाबत भाजपची भूमिका काय ?

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी वेळोवेळी करण्यात आली आहे. केंद्रात आणि अनेक राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही पक्षाने त्यावर थेट बोलणे टाळलं आहे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष अनेक दिवसांपासून ओपीएसची मागणी करत असल्याने केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्यास क्वचितच राजी होईल, असं मानलं जात आहे. जर सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ओपीएस झाल्यास देशावर आणखी आर्थिक बोजा पडू शकतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप केजरीवाल यांच्या मुक्त मॉडेलच्या विरोधात आहे. पीएम मोदींनी अनेक मंचांवरून रेवडी संस्कृतीवर टीकास्त्र सोडले आहे. अशा परिस्थितीत, हिमाचलमध्ये ओपीएसच्या नावावर मतदान केल्यानंतर आता भाजपच्या दृष्टिकोनात काही मोठा बदल होतो की ते आपल्या शासित राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करते की नाही हे पाहणे महत्वाचं ठरणार आहे.

हिमाचलमध्ये ओपीएसमुळे भाजपचा पराभव, भाजपचं टेन्शन वाढलं..

हिमाचल प्रदेशमध्ये OPS ही एक मोठी समस्या बनली आहे, कारण राज्यात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत सुमारे 1.25 लाख कर्मचारी हिमाचलमध्ये येतात आणि त्यात त्यांचे कुटुंब जोडले गेले तर मतदारांची संख्या मोठी होते. प्रत्येक विधानसभेत सुमारे तीन हजार मते तयार होतात. हिमाचलमधील मोठ्या भूकंपामागे ओपीएसचा हात असल्याचे मानले जाते.

पुढील वर्षी ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यात प्रथम कर्नाटक आणि नंतर वर्षाच्या शेवटी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही तीन मोठी हिंदी राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहे . राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार असून दोन्ही सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. आता मध्य प्रदेश आणि पुढील लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेस ओपीएसवर बाजी मारण्यात कमी पडणार नाही.

ओपीएसमधून राजकीय फायदा, मग भाजप दूर का ?

ओपीएसमधून राजकीय लाभ मिळत असतानाही भाजपने यापासून दूर राहण्याचे सर्वात मोठे कारण आर्थिक संकट असल्याचे सांगितलं जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने ओपीएस लागू केल्यास त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागू शकते, असं मानलं जात आहे. याचा थेट परिणाम केंद्राकडून जनतेच्या मदतीसाठी चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांवर होणार आहे.

खरं तर, या वर्षाच्या सुरुवातीला स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात असे सुचवण्यात आले होते की जर सर्व राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली तर भविष्यातील दायित्वे सध्याच्या GDP च्या 13% इतकी जास्त असू शकतात. 2035 पासून सध्याचे सरकारी कर्मचारी निवृत्त होतील तेव्हापासून त्याचा परिणाम जाणवेल. याशिवाय मोठ्या संख्येने अर्थतज्ज्ञ OPS ची अंमलबजावणी देशाच्या आर्थिक स्थितीसाठी चांगली असल्याचे मानत नाहीत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.