एमएमआरडीएद्वारा अखेर रायगड जिल्ह्यात तिसरी मुंबई उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रायगड जिल्ह्यातील न्हावा शेवा – शिवडी सी लिंक अर्थात एमटीएचएल (अटल सेतू) पलीकडे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून एनटीडीएअंतर्गत तिसरी मुंबई उभारण्याचा घाट शासनाकडून घातला गेला होता.
त्याकरिता नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) 80 व खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्रातील 33 गावांतील क्षेत्रांसाठीची सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून 15-20 वर्षांपूर्वी करण्यात आलेली नेमणूक अखेर रद्द करण्याचा निर्णय सोमवार, 4 मार्च रोजी शासनाने घेतला. त्यामुळे भविष्यात या क्षेत्राचा विकास एमएमआरडीएद्वारे होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईअंतर्गत मोडणाऱ्या 124 गावांतील जमीन राज्य सरकार एमएमआरडीएद्वारा संपादित करून सिडकोच्या धर्तीवर त्या जमिनीचा विकास करू इच्छित आहे. परिणामी नैना व खोपटा क्षेत्रात जमीन खरेदी केलेल्या विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, ज्या दिवशी एमएमआरडीए या क्षेत्राकरिता नवीन शहर विकास प्राधिकरण (एनटीडीए) म्हणून घोषित होईल, त्या दिवसापासून 124 गावांतील जमीन मालकांना एमएमआरडीएच्या परवानगीविना त्यांच्या जमिनीचा विकास करता येणार नाही.
त्यामुळे या परिसरातील शेतकरी, जमीनदार व विकासक यांचा एमएमआरडीएला एनटीडीए म्हणून स्वीकारण्यास विरोध आहे. त्यांनी एमएमआरडीएविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
न्हावा शेवा – शिवडी सी लिंक अर्थात एमटीएचएल पलीकडे 124 गावांच्या परिसरातील 323 चौ.कि.मी. क्षेत्रात तिसरी मुंबई उभारण्याचा संकल्प सरकारने एमएमआरडीए व सिडकोला हाताशी धरून सोडला आहे. त्याकरिता विशेष प्राधिकरण असलेल्या सिडको संचालक मंडळाने नैना क्षेत्रातील 80 गावे वगळण्यास मान्यता दिली आहे.
त्या पाठोपाठ एमएमआरडीएने देखील तिसऱ्या मुंबईचे क्षेत्र एनटीडीएअंतर्गत विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित होता. अखेर 4 मार्च 2024 रोजी नगर विकास विभागाने नैना क्षेत्रातील 80 व खोपटा क्षेत्रातील 33 गावांतील सिडकोचे अधिकार संपुष्टात आणले. विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे त्यामुळे लवकरच तिसऱ्या मुबईच्या उभारणीचा श्रीगणेशा एमएमआरडीएद्वारे केला जाणार आहे.
हरकती नोंदवण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी..
मुंबई महानगर प्रादेशिक योजना व रायगड प्रादेशिक योजनेमध्ये झालेल्या फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेच्या हरकती व सूचना मागवण्यासाठी या सूचना शासनाने राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. आगामी 30 दिवसांत तिसऱ्या मुंबईच्या उभारणीसंदर्भात शासनाने केलेल्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात ज्या व्यक्ती
किंवा संस्थांना हरकती व सूचना मांडावयाच्या असतील, त्यांनी एमएमआरडीए कार्यालय, सिडको कार्यालय, जिल्हाधिकारी रायगड, सहसचालक नगर रचना कोकण विभाग व सहाय्यक संचालक नगर रचना अलिबाग शाखा येथे सादर करण्याचे मार्च रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.