तुकड्यातील जमिनींच्या दस्तनोंदणीबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसताना राज्य सरकारने शेतात रस्ता, विहीर आणि शासकीय योजनांमधील 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी घरांसाठी तुकडेबंदीतून सवलत देण्याचे ठरवले आहे. याबाबतचे प्रारूप शासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यावर 15 सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना स्वीकारण्यात येणार आहेत.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 (1) (आय) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधकांना आदेश दिले आहेत की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले जमिनीचे रेखांकन (ले – आऊट) खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये.
छत्रपती संभाजीनगरमधील प्लॉटिंगचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांनी 2021 मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान दिले होते.
त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधकांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम 34 आणि 35 विरुद्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदवत 12 जुलै 2021 चे परिपत्रक आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44 (1) (आय) रद्द ठरवले आहे. तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्तनोंदणी करण्यास नाकारू नये, असा निकाल दिला होता.
यावर शासनाने खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळत आपला पूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आहे. या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्राक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी न्यायालयाने दिलेली मुदत 17 जुलै रोजी संपुष्टात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतातून रस्ता, विहीर घेण्यासाठी, तसेच केंद्र आणि राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेतील 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांसाठी तुकडेबंदीतून सवलत देऊ केली आहे. मात्र याकरिता संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागावी लागणार आहे. ही परवानगी केवळ एक वर्षासाठी असणार आहे, असे प्रारूपात नमूद केले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय चांगला आहे. मात्र त्याकरिता घातलेली एक वर्षाची आणि अर्जदारांच्या विनंतीवरून पुढील दोन वर्षे कालमर्यादेची अट जाचक आहे.
श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाऊंडेशन