राज्यातील तुकडेबंदी कायद्यामुळे छोट्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे बंद असलेले व्यवहार लवकरच सुरू होणार असून या संदर्भातील राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा शासन निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना छोट्या जमिनी खरेदी विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या आधी राज्य शासनाने 12 मे 2022 रोजी एक राजपत्र – अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली होती. त्यामध्ये तुकडेबंदी कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला होता या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील 32 जिल्ह्यांमध्ये जिरायत क्षेत्रासाठी 20 गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठे हे कमीत – कमी क्षेत्र खरेदी- विक्रीसाठी करण्यात आलेलं होतं. जे पूर्वी जिरायत क्षेत्रासाठी 40 गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी 20 गुंठ्यांपर्यंत होतं.

या संदर्भात 3 ऑगस्ट 2022 एक अधिसूचना काढून या संदर्भात शेतकर्‍यांना, नागरिकांना, हरकती मागविण्यात आल्या होत्या आणि आता या हरकती प्राप्त झाल्यानंतर आता या संदर्भात मंत्रिमंडळाचा निर्णय अपेक्षित होतं. मात्र अद्याप देखील याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नव्हता..

मात्र, मागील आठवड्यात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील याच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत लवकरच हा प्रस्ताव सादर करून त्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली जाईल अशी माहिती दिली होती. त्यामुळे आता एक राजपत्रक काढून या राजपत्राच्या अधीन राहून तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा- 1947 मध्ये बदल करून राज्यातील 32 जिल्ह्यामध्ये जिरायत क्षेत्रासाठी 20 गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठे पर्यंतच्या खरेदी – विक्रीचा हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात पाठवला गेला आहे त्यामुळे आता लवकरच मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

ते 32 जिल्हे कोणते पहा…

नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव,पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड,परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग

या 32 जिल्ह्यांमध्ये जे जिरायत / वरकस क्षेत्रांमध्ये 40 गुंठे जमीन धारण क्षेत्रावरून 20 गुंठे करण्यात आलं आहे तर बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठे करण्यात आलं आहे. सिँधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्हा मध्येही वरकस जमीन क्षेत्र जमिनीसाठी हे क्षेत्र 20 गुंठे क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *