मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने विशेष अधिवेशनात आरक्षण अधिनियम 2024 एकमताने संमत केले. परंतु मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यासंदर्भात शासनाकडून परिपत्रक न निघाल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीसाठी आरक्षित प्रवर्गातून अर्ज करण्यास अडचणी येत होत्या.
यासंदर्भात विविध संघटनांच्या मागणीनुसार आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसोबत संपर्क केला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. यामुळे मराठा उमेदवारांना या पोलीस भरतीसह इतर सर्व भविष्यातील नोकर भरतीमध्ये आरक्षित प्रवर्गातून अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विशेष अधिवेशनात अधिनियम संमत केला. यानंतर शासनाच्या वतीने 17 हजार पदांसाठी पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या भरतीमध्ये शासनाने मराठा समाजातील तरुणांसाठी एसइबीसी या प्रवर्गातून राखीव जागा ठेवल्या आहेत.
परंतु, मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यासंदर्भात शासनाकडून परिपत्रक न निघाल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीसाठी आरक्षित प्रवर्गातून अर्ज करण्यास अडचणी येत होत्या.
यासंदर्भात छावा क्रांतिवीर संघटना, उमरगा यांच्या वतीने आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्याकडे (दि.9 ) निवेदन देऊन अडचणी मांडण्यात आली होती अनुषंगाने आ. चौगुले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याशी तत्काळ पत्रव्यवहार व फोनद्वारे संपर्कही केला होता.
याची दखल घेत सोमवारी (दि.11) महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक काढले यामुळे मराठा उमेदवारांना पोलीस भरतीसह इतर सर्व नोकर भरतीमध्ये आरक्षित प्रवर्गातून अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.