Privatisation : ‘या’ कंपनीचा हिस्सा विकून केंद्र सरकारने मिळवले 471 कोटी । अजून ‘या’ 3 मोठ्या कंपन्यांमधून मिळणार 64 हजार कोटी !

शेतीशिवार टीम, 31 मे 2022 : केंद्र सरकारला Paradeep Phosphates मधील उर्वरित स्टेक विकून 471.5 कोटी रुपये मिळाले आहेत. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी सोमवारी ट्विट करून ही माहिती दिली, ‘सरकारला Paradeep Phosphates निर्गुंतवणुकीतून 471.5 कोटी रुपये मिळाले आहेत. सरकारने कंपनीतील आपला उर्वरित हिस्सा विकला आहे.

17 मे रोजी उघडला होता IPO :-

फर्टिलायझर कंपनीचा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) 17-19 मे रोजी खुला होता. IPO साठी किंमत रेंज 39-42 रुपये प्रति शेअर ठेवण्यात आली होती. IPOच्या माध्यमातून सरकारने कंपनीतील आपला संपूर्ण 19.55% हिस्सा विकला आहे.

कंपनीबद्दल जाणून घ्या..

1981 मध्ये स्थापित, Paradip Phosphates Limited प्रामुख्याने Di-Ammonium Phosphate (DAP) आणि NPK खते यांसारख्या विविध प्रकारच्या जटिल खतांचे उत्पादन, व्यापार, वितरण आणि विक्री करण्यात गुंतलेली आहे.

कंपनीने 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत ₹362.7 कोटीचा नफा नोंदवला, जो FY21 साठी ₹223 कोटी होता…

अजून या 3 कंपन्यांमधून सरकार मिळणार हजारो कोटी :-

सरकारशी संबंधित सूत्रांनी Business Today ला सांगितले की, आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने हिंदुस्थान झिंकचा Hindustan Zinc संपूर्ण हिस्सा विकण्यास मान्यता दिली आहे. आज झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. सरकारकडे सध्या कंपनीत 29.5% हिस्सा आहे. या विक्रीतून सरकारला 36 हजार कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

हळुहळु वेदांताचा हिस्सेदारी इतकी वाढली….

सध्या अनिल अग्रवाल यांची कंपनी वेदांत हिंदुस्थान झिंकमध्ये प्रवर्तक पदावर आहे. केंद्र सरकार आणि वेदांत यांच्यात सुरू असलेला खटला संपवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी अलीकडेच सहमती दर्शवली होती. सरकारच्या संपूर्ण भागविक्रीचे वृत्त समोर येताच, हिंदुस्थान झिंकचे शेयर्स क्षणार्धात 7 टक्क्यांनी वाढले. एकेकाळी हिंदुस्थान झिंकमध्ये सरकारचा बहुमताचा हिस्सा असायचा.

2002 मध्ये सरकारने या कंपनीतील 26 टक्के हिस्सा वेदांतला पहिल्यांदा विकला. हळूहळू, हिंदुस्थान झिंकमधील वेदांताची हिस्सेदारी 64.92 टक्क्यांपर्यंत वाढली.

ITC मधीलही हिस्सा विकण्याचीही तयारी सुरू :-

निर्गुंतवणुकीच्या आघाडीवर मागे पडल्यानंतर, सरकार त्याची भरपाई करण्यासाठी अनेक कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकत आहे. हिंदुस्तान झिंक व्यतिरिक्त, सरकार ITC मधील आपला हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे.

ITC मध्ये सरकारचा 7.91% हिस्सा आहे. विक्रीसाठी ऑफर आणि इतर डिटेल्स वर सध्या काम केले जात आहे. सप्टेंबरपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी सरकारला आशा आहे.