शेतीशिवार टीम,15 एप्रिल 2022 :- तत्काळ मदत कार्यासाठी सरकारच्या खर्च नियंत्रण उपायांचा एक भाग म्हणून कोविड-19 महामारीच्या दिवसांमध्ये रोखून धरलेल्या महागाई रिलीफ (DR) चे तीन हप्ते जारी करण्याची पेन्शनधारकांची विनंती वित्त मंत्रालयाने नाकारली आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांना सरकारने मोठा झटका दिला आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी DR (पेन्शनधारकांसाठी) आणि महागाई भत्ता (DA) ची एकूण रक्कम सुमारे 34,000 कोटी रुपये आहे. पेन्शन नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीच्या 32 व्या बैठकीत, खर्च विभागाच्या (DOE) प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की, मागील DA आणि DR ची रक्कम जारी केली जाणार नाही. DOE ही केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची शाखा आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय पेन्शनर्स कल्याण मंत्री जितेंद्र सिंह हे होते.

डीए (DA) आणि डीआर (DR) भत्त्यांमध्ये 3% वाढ…

वित्त मंत्रालय आणि डीओईने (DOE) या संदर्भात पाठवलेल्या ईमेल प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. 21 जुलै रोजी फ्रीझ झाल्यानंतर DA आणि DR भत्त्यांमध्ये 3% वाढ झाली आहेत, ज्यामुळे ते प्रभावीपणे दुप्पट झाले आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘निवृत्ती वेतन विभाग पेन्शनधारकांच्या कल्याणाची काळजी घेतो आणि त्यांच्या तक्रारींचे अनेक स्तरांवर त्वरित निराकरण करतो. परंतु डीए (DA) आणि डीआरचे (DR) वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत नाही…

एप्रिल 2020 पासून DA आणि DR फ्रीझ…

कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतात एका महिन्यानंतर एप्रिल 2020 पासून सरकारने DA आणि DR फ्रीज केले होते. ‘कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना DA चे तीन हप्ते आणि पेन्शनधारकांना DR चे 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 हे तीन हप्ते गोठवण्यात आले आहेत.

ऑगस्ट 2021 मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत सांगितलं की,यामुळे सुमारे ₹34,402 कोटींची बचत झाली. व्याजासह ठेवी 36,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतात, असा दावा करण्यात आला आहे. किमान सरकारने पेन्शनधारकांची देणी द्यावी, कारण त्यांच्याकडे जगण्यासाठी दुसरे कोणतेही साधन नसल्याचं सांगण्यात येत आहे.

पेन्शनधारकांशी संबंधित इतरही अनेक समस्या आहेत, त्याही मांडण्यात आल्या. उदाहरणार्थ अपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि खराब CGHS प्रणाली. आम्ही देशाची सेवा केली, आता आम्ही निवृत्त आहोत. सरकारने सर्व लोकांना समान वागणूक देऊन सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा भत्ता वितरित करावा असं पेन्शन धारकांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षी 30 मार्च रोजी 47.7 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) तीन टक्क्यांनी वाढवून 34% केला, जो 68.6 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) मध्ये तितकाच लागू आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) 31% केल्यानंतर दोन्हींमुळे सरकारी तिजोरीवर एकत्रित परिणाम ₹9,544.50 कोटी होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *