शेतीशिवार टीम, 8 मार्च 2022 : आंतराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त राज्यातील हजारो आशा सेविका व गटप्रवर्तक महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक महिलांना दिलासा देणारा एक महत्वपूर्ण शासन 7 मार्च 2022 रोजी निर्णय घेतला आहे. तर आपण आज या शेती-शिवारच्या माध्यमातून अशा सेविकांबद्दल घेण्यात आलेल्या या निर्णयाबद्दल जाणून घेणार आहोत त्यामुळे तुम्ही हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा…
तुम्हाला माहितीच असेल अशा सेविकांनी व गटप्रवर्तक महिलांनी कोरोना – काळामध्ये आपल्या जिवाची बाजी लावून सामान्य नागरिकांसाठी काम केलं होतं. त्यामुळे त्यांना रास्त वेतन मिळणे मानधन मिळणार हे गरजेचं होतं.
त्यामुळे 2021 मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलने करण्यात आले होते. याबाबत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी अशा सेविकांना एक भावनिक पत्र लिहिलं होतं, यामध्ये त्यांनी पगारवाढीबाबत कल्पना त्यांना दिली होती.
शासन निर्णय काढून आशा सेविकांना प्रत्येकी 2000 रुपये तर आशा गटप्रवर्तक सेविकांनी प्रत्येकी 3000 रुपये अशी पगारवाढ जाहीर करण्यात आली होती. ही पगारवाढ झाल्यानंतरही 8 ते 9 महिन्यांचा कालावधी लोटला ही तरी अशा सेविकांना वाढीव परवाढ मिळत नव्हती याला कारण होतं ते म्हणजे निधीची तरतूद.
याबाबत 2021 -22 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधून या निधीची तरतूद करून हा निधी वितरीत करून अशा सेविकांसाठी झालेली पगारवाढ प्रतिमहा 2000 रुपये आणि गटप्रवर्तक सेविकांसाठी प्रतिमहा 3000 हजार रुपये ही जुलै 2021 पासून मार्च 2022 पर्यंतची थकबाकी (Arrears) आणि आता नव्याने वाढीव पगार देण्यासाठी या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना नोव्हेंबर 2021 ते माहे मार्च 2022 व जुलै, 2021 पासूनचा सुधारीत वाढीव मोबदला रु.180.67 कोटी वितरीत करण्याबाबत…
शासन निर्णय : –
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण वर्गवारीतून (General) सन 2021-22 मध्ये अर्थसंकल्पीत व पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना नोव्हेंबर, 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीचे तसेच दिनांक 09.09.2021च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या जुलै 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीतील वाढीव मानधनाचे रु. 180.67 कोटी इतकी रक्कम लेखाशिर्ष 2210H015 मधून वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे
उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्कम आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ.व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे.
संपूर्ण शासन निर्णय खाली पहा…
