Organic Farming

देशातला सर्वात लांब सागरी सेतूचे आजपासून मुंबईत सुरू झाला आहे. 17,840 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला या सेतूमुळे मुंबईच्या वाहतुकीत महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. या बहुप्रतिक्षित पुलामुळे मुंबई ते नवी मुंबई दरम्यान थेट प्रवास करणे सोपे होणार…

तुम्हाला महाराष्ट्र भू - नकाशा ऑनलाइन पाहण्याची प्रक्रिया जाणून घ्यायची असल्यास हा लेख तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने भू - नकाशा महाराष्ट्र ऑनलाइन पाहण्यासाठी अधिकृत पोर्टल सुरू केलं आहे. या पोर्टलवर,…

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात कृषी उपकरणे / यंत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत अनेक प्रकारच्या कृषी उपकरण अनुदान योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी उपकरणे खरेदीवर अनुदानाचा लाभ दिला जातो. या…

कोरोना विषाणूमुळे देशातील शेतकऱ्यांवर आलेली संकटे कमी करण्यासाठी आणि त्यांना मदत मिळावी यासाठी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नाबार्ड योजनेअंतर्गत नवी घोषणा केली आहे. देशातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी 30 हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची…

जमीन खरेदीसाठी किमान दराची रक्कम महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केली आहे. या रकमेच्या खाली कोणतीही रिअल इस्टेट विकली जाऊ शकत नाही. ज्याला सामान्य भाषेत जमिनीचा सरकारी दर म्हणजे रेडी रेकनर दर असेही म्हणतात. जो सरकारच्या नोंदणी आणि मुद्रांक…

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून…

तुम्ही महाराष्ट्र राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्याची आणि स्वप्नातील घर बांधण्याची योजना आखली तर असेलच ना ? काहींनी ती तर खरेदीही केली असेल, परंतु तुम्हाला या मालमत्तेची नोंदणी करताना होणाऱ्या खर्चाचीही माहिती असायला हवी. महाराष्ट्र राज्यात…

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना शेतीची कामे करणे सोपे व्हावे यासाठी सरकार शेतकर्‍यांना कृषी यांत्रिकीकरण अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो. त्यासाठी विविध राज्यांमध्ये तेथील नियमानुसार, शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी अर्ज करण्यासाठी…

टेंभू उपसा सिंचन योजनेसाठी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेंतर्गत 7370.03 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. या निधीमुळे सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचनाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटण्यास मदत…

महाराष्ट्रातील संभाजी नगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने विविध योजनांना मंजुरी दिली आहे. मराठवाड्यासाठी तब्बल 59 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. त्यापैकी 14 हजार कोटी रुपये सिंचन प्रकल्पासाठी मंजूर झाले आहेत.…