BREAKING : LIC IPO ची साईज घटवली अन् Pawan Hans ही अजून विकली नसल्याने सरकारने उचललं मोठं पाऊल !

शेतीशिवार टीम, 24 मे 2022 :- चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट (disinvestment target) पूर्ण करण्यासाठी सरकार हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc Ltd) आणि आयटीसीमधील (ITC) आपला हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. खरं तर, पवन हंस (Pawan Hans), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation of India), आयडीबीआय बँक (IDBI Bank) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) च्या स्ट्रेटेजिक विक्रीत विलंब आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (LIC) हिस्सेदारी कमी केल्यामुळे सरकार आता हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc Ltd) आणि आयटीसीमधील (ITC) हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. 

हिंदुस्थान झिंक (HZL) आणि ITC मध्ये सरकारचा किती आहे हिस्सा :-

केंद्राकडे हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड (HZL) मध्ये सुमारे ₹37,000 कोटींची 29.54% हिस्सेदारी आहे. तर ITC चा 7.91% हिस्सा हा स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (SUUTI) कडून आहे.

ज्याची किंमत सुमारे 27,000 कोटी रुपये आहे. याबद्दल अधिक म्हणजे, शुक्रवारी ITC चे शेअर्स NSE वर 2.29% घसरून रु. 273.60 वर बंद झाले.

सप्टेंबरमध्ये होऊ शकते प्रक्रिया पूर्ण….

Economic Times च्या रिपोर्ट नुसार, ऑफर फॉर सेल (OFS) आणि निर्गुंतवणूक लीमिट डिटेल्स वर अद्याप काम केलं जात आहे. सप्टेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.

सरकारने FY13 साठी 65,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. सरकारने महिन्याच्या सुरुवातीला LIC IPO मधून सुमारे ₹ 20,560 कोटी जमा केले आहेत. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) HZL आणि ITC मधील भागविक्रीवर अंतर्गत चर्चा सुरू केली आहे.

निर्गुंतवणुकीचं काय आहे, लक्ष्य :-

सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 65,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवलं आहे. LIC च्या पब्लिक इश्यूने या महिन्याच्या सुरुवातीला सुमारे 20,560 कोटी रुपये उभारले. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) HZL आणि ITC मधील भागविक्रीवर अंतर्गत चर्चा सुरू केली आहे.

एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, आम्ही आमची रणनीती पुन्हा तयार केली आहे. बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीतही, आम्हाला स्टेक विक्रीतून 64,000 कोटी रुपये मिळतील अशी आमची अपेक्षा आहे…

कॅबिनेटकडे जाणार प्रस्ताव :-

अधिकाऱ्याने सांगितलं की , DIPAM OFS च्या तांत्रिक बाबींवर काम करत आहे आणि हा प्रस्ताव 15 जूनपर्यंत कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. ते सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितलं.

परंतु जागतिक परिस्थिती पाहता, घटक आपल्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. त्यामुळे निश्चित टाइमलाइन देणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. ते म्हणाले की, आम्ही लवचिकता ठेवली आहे…