Share Market

नागरिकांना अनुदानित अन्नधान्य मिळविण्याकरता शिधापत्रिका म्हणजे रेशन कार्ड हे अंत्यत महत्वाचे दस्तऐवज आहे. महाराष्ट्रात, रेशन कार्ड राज्य सरकारद्वारे जारी केले जाते आणि राज्य अन्न व नागरी पुरवठा विभागाद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. महाराष्ट्र…

Tiago EV, Tigor EV आणि Nexon EV सह टाटा मोटर्सने भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केटमध्ये चांगली पकड मिळवली आहे. यामुळेच टाटा मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक कारची सर्वाधिक विक्री होत आहे. Tata Motors ने गेल्या वर्षी (2023) देशात 69,173 इलेक्ट्रिक कारची…

महाराष्ट्र महाभूलेख 7 / 12 ही महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेले भूमी अभिलेख आहे. हे एक दस्तऐवज आहे जे जमिनीचा मालक, जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमिनीचा वापर आणि जमिनीची किंमत याबद्दल माहिती देते. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी…

शुक्रवारी अखेर प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर दिघा स्टेशन्सचे उद्घाटन झाले आणि खारकोपर ते उरणपर्यंत ट्रेन्स सुरू झाल्या. या दोन्ही प्रोजेक्टची तयारी करूनही प्रवासी सेवांच्या प्रतीक्षेत होते, ज्या सेवा आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी…

राज्यातील सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गाय दुधासाठी प्रतिलिटर राज्य सरकारकडून 5 रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या सहकारी दुध संघ व खासगी दूध प्रकल्प यांनी स्वंतंत्र…

देशातील सर्वात लांब समुद्रात बांधलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी न्हावा शेवा अटल पुलाचे (MTHL) प्रवाशांसाठी खुला झाला आहे. हा पूल सुरू झाल्याने उरण - उलवे परिसरात तिसरी मुंबई स्थापन करण्याचे स्वप्नही पूर्ण होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास…

देशातला सर्वात लांब सागरी सेतूचे आजपासून मुंबईत सुरू झाला आहे. 17,840 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला या सेतूमुळे मुंबईच्या वाहतुकीत महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. या बहुप्रतिक्षित पुलामुळे मुंबई ते नवी मुंबई दरम्यान थेट प्रवास करणे सोपे होणार…

तुम्हाला महाराष्ट्र भू - नकाशा ऑनलाइन पाहण्याची प्रक्रिया जाणून घ्यायची असल्यास हा लेख तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने भू - नकाशा महाराष्ट्र ऑनलाइन पाहण्यासाठी अधिकृत पोर्टल सुरू केलं आहे. या पोर्टलवर,…

जमीन खरेदीसाठी किमान दराची रक्कम महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केली आहे. या रकमेच्या खाली कोणतीही रिअल इस्टेट विकली जाऊ शकत नाही. ज्याला सामान्य भाषेत जमिनीचा सरकारी दर म्हणजे रेडी रेकनर दर असेही म्हणतात. जो सरकारच्या नोंदणी आणि मुद्रांक…

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून…