Politics

दशकाहून अधिक काळ फायलींमध्ये दबलेल्या विरार - अलिबाग कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही योजना लवकरच साकार होणार आहे. MMR च्या या महत्त्वाच्या प्रोजेक्टची लांबी 126 किमी आहे. या कॉरिडॉरच्या उभारणीसाठी सुमारे 18 कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले…

कोस्टल रोडनंतर मुंबईतील बीएमसीने ग्रँट रोडला ईस्टर्न फ्री - वेने जोडण्याची योजना आखली आहे. साडेपाच किलोमीटर लांबीच्या या एलिव्हेटेड रस्त्याच्या बांधकामासाठी BMC 1100 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहे. या प्रोजेक्टसाठी बीएमसीने फेब्रुवारी…

भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत जमीन किंवा स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भातील दस्त, तसेच इतर जुन्या काळातील अभिलेखांचे संगणकीकरण करण्यात येत आहे त्यानुसार तहसील स्तरावर नाशिक, नगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, ठाणे जिल्ह्यांमधील तब्बल 3 कोटी…

सातबारा उताऱ्यावरील वारस नोंद करणे, मयताचे नाव कमी करणे , बोजा दाखल करणे अथवा कमी करणे तसेच फेरफार विषयक सेवा ऑनलाइन पद्धतीने ई - हक्क प्रणालीद्वारे शासनाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या सुविधेचा लाभ नागरिकांना महा ई - सेवा केंद्र, सेतू…

महाराष्ट्राची कनेक्टिव्हिटी आणखी सुधारावी यासाठी राज्य सरकारने नागपूर - गोवा शक्तीपीठ एक्सप्रेस - वे बांधण्याचा निर्णय घेतला असून आता याबाबत मोठं अपडेट समोर आलं आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल 12 जिल्ह्यांना जोडणारा 760 किलोमीटरचा महामार्गाची…

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) पुण्यातील 136.8 किलोमीटर लांबीच्या बाह्य रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया जलद करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आणखी 6,000 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, पुण्यातील बाह्य रिंगरोड पूर्व आणि पश्चिम…

शेतकऱ्यांना निम्म्याहुन कमी दरात कृषी अवजारे व यंत्रे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाकडून अनेक फायदेशीर योजना राबवल्या जात आहे. यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजना, कृषी अवजारे पुरवठा योजना आहे, सिंचन साधने आणि सुविधा योजना इत्यादी…

राज्य शासनातील  कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात आलेले मूळ पेन्शनमध्ये वयोमानावर 20 ते 100 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा लाभ तथा पेन्शनवाढ 1 जानेवारी 2024 पासून देय राहील. याबाबतचा शासन निर्णय…

एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) ही भारतातील खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन आणि विमा योजना उपलब्ध करून देणारी सरकारी संस्था आहे. या संस्थेने EPFO ​​पोर्टल सुरू केले असून त्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना अनेक ऑनलाइन…

शेतकऱ्यांना पिकांच्या सिंचनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. शासन विविध योजना राबवून शेतकऱ्यांना 'सिंचनाची साधने व सुविधा' यावर अनुदान देत आहे. या संदर्भात, सरकार आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहिरी…