Career

पुणे जिल्ह्यात गतवर्षी सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये नैसर्गिक आपत्ती व अतिवृष्टीमुळे शेतीपिके व फळपिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामध्ये 33% किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या 85 हजार 445 शेतकऱ्यांना 73 कोटी 60 लाख 38 हजार रुपये नुकसान भरपाई…

भोगवटदार वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरण करण्यास दिलेल्या सवलतीस 8 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले असून यापूर्वीच्या सवलतीच्या नियमाला मुदतवाढ देताना, काही नव्या तरतुदींचा समावेश करण्यात…

नेमकं कशाला म्हणतात भोगावटा वर्ग 1 अन् वर्ग 2 च्या जमिनी.. भोगावटा 1: - जो खातेदार फार पूर्वी पासून जमिनीचा कब्जेदार असून त्याला सदर जमिन विकण्याचा पूर्ण अधिकार बहाल केला आहे. अशा जमीनींचा खातेदाराचा वर्ग 1 मध्ये समावेश होतो. या जमिनी…

दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन व कुक्कुट पालक व्यावसायिकांसाठी पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत पशुपालकांना तीन लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध केले जाते. या कर्ज योजनेचा पशुपालक व्यावसायिकांनी लाभ घेण्यासाठी स्थानिक पशुवैद्यकीय संस्था व स्थानिक…

भारताच्या ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना : 2023 सुरू केली असून या योजनेला आता गती मिळाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात गाई - म्हशी, कुक्कुट पालनासाठी गोठा…

शेती व्यवसाय करत असताना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्ते, वाहन अपघात आदी कारणांमुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबियास आर्थिक लाभ देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान…

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास स्वीकारण्यात येऊ नये, असे आदेश राज्य शासनाच्या वतीने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक…

आधुनिक शेतीमध्ये यंत्रांचा वापर वाढावा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने शासनाकडून जवळपास सर्व प्रकारच्या कृषी यंत्रांवर अनुदान दिले जाते. आधुनिक कृषी यंत्राच्या साहाय्याने शेतकरी जिथे कमी वेळेत जास्त काम करू शकतात, तिथे ते…

महावितरण कंपनीमार्फत 'कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -2022 राबविण्यात येत असून सदर धोरणा अंतर्गत 2018 पासुन पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडण्या महावितरण कंपनीमार्फत देण्यात येत आहेत. या…

'गाळमुक्त धरण - गाळयुक्त शिवार' या योजनेत आधी इंधन खर्च दिला जात होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ वाहतूक व पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता त्यात शासनाने यंत्रसामग्री व इंधन दोन्ही खर्च देणे…