Career

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. डीए वाढीमध्ये आता (DA) मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा धुळीस मिळाली आहे. मात्र, तरीही महागाई भत्ता वाढणार आहे पण आता जितका विचार केला जात होता तितका वाढणार नाही. अशा स्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जबाबदारी असलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा' (MSRDC) कडून वर्षारंभी राज्यातील जनतेस हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकर महाराष्ट्र समृद्धा महामार्गा'ची भेट मिळाली. राज्यातील शेतकरी आणि उद्योग -…

गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरणांतर्गत (म्हाडा) विविध गृहयोजनांसाठी अर्ज करण्यासाठी इच्छुकांसाठीची प्रक्रिया सोपी झाली असून त्यामुळे क्लिष्ट पद्धतीतून अर्जदारांची सुटका होणार आहे. संगणकीय प्रणालीमुळे मानवी हस्तक्षेपाला आता आळा बसणार आहे.…

नेदरलँडमधील एका 'रिव्हर्स ब्रिज'चा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, जो पाहून लोकांचा डोळ्यांवर विश्वास बसत नाही. पुलाचे ड्रोन फुटेज समोर आले असून, त्यामध्ये तेथून जाणारी वाहने काही सेकंदांसाठी पाण्यात अचानक गायब…

भारतीय रेल्वेचे नेटवर्क जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठं नेटवर्क आहे. एवढ्या मोठ्या देशात अशा डझनभर ट्रेन धावतात ज्या देशाचा एक कोपरा दुसऱ्या कोपऱ्यापर्यंत जोडला जातो. या लेखात आपण देशातील सर्वात लांब अंतराचा प्रवास करणाऱ्या ट्रेनबद्दल…

General Provident Fund : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सरकारने सामान्य भविष्य निर्वाह निधीचे व्याजदर जाहीर केले आहेत. वित्त मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीसाठी GPF आणि इतर तत्सम निधीचे व्याजदर 7.1% वर ठेवले आहेत.…

शेतकऱ्यांचा कोर्टबाजीमध्ये जाणारा वेळ व पैसा वाचविण्यासाठी सरकारने 'सलोखा योजना' जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वाद असलेल्या जमिनी सलोख्याने नावावर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. अवघ्या 2 हजारांत जमीन…

महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरुन होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत…

नव्या वर्षात घराचं स्वप्न पूर्ण करणं दिवसेंदिवस महाग होत जाणार आहे. नवीन वर्षात बांधकाम साहित्याच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती आता तसंच काहीसं चित्र होताना दिसत आहे. डिसेंबर 2022 च्या तुलनेत जानेवारी 2023 च्या सुरुवातीलाच…

एखादा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास सरकारला किती तोटा सहन करावा लागतो, याचं सर्वात मोठं जिवंत उदाहरण म्हणजे विरार-अलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्प (Virar-Alibaug Corridor Project) अलिबाग ते विरार या 127Km लांबीच्या मल्टी-मॉडल कॉरिडॉरची MMR ची वाहतूक…