Organic Farming

खरीप हंगाम - 2023 मध्ये राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केलेल्या 1,021 मंडळापैकी ज्या मंडळांचे विभाजन होऊन नवीन महसुली मंडळ स्थापन करण्यात आली आहेत, अशा 220 नवीन महसूल मंडळांमध्ये देखील दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय…

राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण - 2020' राबविण्यात येत आहे. या अनुषंगाने प्रत्येक वर्षी योजना कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या रू. 1500 कोटी पर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक आहे. सन 2022-23 या वर्षाकरिताच्या…

कृषी पंप चालू करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपापल्या मोटर घरामध्ये ऑटो स्विच बसवले असल्याने वीज पुरवठा सुरू झाल्यानंतर सर्वच कृषी पंप तत्काळ सुरू होत आहेत. त्यामुळे परिसरातील सर्व कृषी पंप एकाच वेळी सुरू होऊन डीपी वरील लोड अचानक वाढत असल्यान…

बहुप्रतीक्षित 'वंदे भारत' अखेर मराठवाड्यात दाखल झाली. गुरुवारी (दि. 28) जालना ते मनमाडदरम्यान या रेल्वेच्या आठ डब्यांची चाचणी यशस्वी ठरली. या रेल्वेचे आता 30 डिसेंबरला लोकार्पण होणार आहे. दरम्यान, या रेल्वेमुळे प्रवाशांचा मुंबई प्रवास सुसाट…

खरीप हंगामातील पैशाचे शेतकऱ्यांना मुख्य पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिले जाते. चालू वर्षी मोठ्या अडचणीतून सोयाबीनचे उत्पन्न घ्यावे लागले. सुरवातीला एक महिना उशिरा पावसाने हजेरी लावली. हंगामाच्या सुरुवातीपासून निसर्गाची अवकृपा तसेच रोगराईचा मोठा…

नवी मुंबई ते मुंबई अंतर कमी करण्यासाठी प्रोजेक्ट तयार करण्यासोबतच, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) रायगड जिल्ह्यातील लॅन्ड पार्सलकडे लक्ष देत आहे. भविष्यात रायगडमधील जमिनीच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन…

शिवडी - न्हावाशेवा सागरी सेतू अर्थात मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर वाढत्या रहदारीसह दाट लोकसंख्येच्या निवासी व उद्योगांसाठी नवा पर्याय म्हणून तिसरी मुंबई उभी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून…

राज्यभरात महारेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सन 2020 ते 2022 या तीन वर्षांच्या कालावधीतील नोंदणी झालेल्या सर्व दस्तांची तपासणी करण्यात येत आहे. हा अहवाल नव्या वर्षात फेब्रुवारीच्या सुमारास राज्य शासनाला प्राप्त होईल.…

राज्यात अनेक महानगरांमध्ये सातबारा उतारे बंद करून मिळकतपत्रिका देण्यात येत आहेत. मात्र, या दोन्ही कागदपत्रांच्या आधारे जमीन खरेदी - विक्रीचे गैरप्रकार होत असल्याने प्रभावक्षेत्रातील (महानगरांलगतचा परिसर) सातबारा उतारा आणि मिळकतपत्रिका…

शुल्क मालमत्ता, भूखंड खरेदी, विक्री करताना 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2000 या कालावधीत दस्त नोंदणी मुद्रांक शुल्काच्या ठरवून दिलेल्या रकमेपैकी काही नागरिकांनी कमी भरले. दुय्यम निबंधक कार्यालये व नागरिकांच्या काही संभ्रमामुळे 80 च्या…