Maharashtra

ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या ताब्यावरून गावागावात होणारे टोकाचे वाद आपण कायम पाहत असतो. हे वाद अनेक वर्षांपासून आपण अनुभवत असून याबाबतीत अनेक अशी प्रकरणे पोलिस, कोर्टात प्रलंबित आहेत. याच जमिनीच्या वादामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी…

2012 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती. मात्र अनुदान मंजूर न केल्याने पुढील प्रक्रिया शिथिल झाली होती. राज्यातील 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक…

देशात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहिले पाहिजे. याच उद्देशाने सरकारकडून आयुष्मान भारत योजना संपूर्ण भारतभर राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. औषधांचा खर्च,…

शासनामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात, मात्र बहुतेकवेळा या योजनांबाबत माहितीच शाळा किंवा पालकांना नसते असे दिसून आले आहे. शासनाची अशीच एक योजना म्हणजे राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना. या…

समृद्धी महामार्ग म्हणजे नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेसवे प्रकल्प हे देशभरात उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. हा द्रुतगती मार्ग 701 किमी लांबीचा असून सुमारे 55,000 कोटी रुपये खर्चून…

2017-18 पासून रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भारतमाला कार्यक्रम हाती घेतला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी 'भारतमाला प्रकल्पा'च्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत, 5,35,000 कोटी रुपये खर्चून 34,800 किमी राष्ट्रीय…

प्रतीक्षाही संपली अन् संभ्रमही संपला... अखेर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सरकारने राज्यसभेत डीए थकबाकी अर्थात 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत लेखी माहिती दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत ही माहिती दिल्याने सर्व अशांवर…

सध्या महाराष्ट्रात महापुरुषांच्या बद्दल केल्या जाणाऱ्या वादग्रस्त वक्तव्यांवरून महाराष्ट्रात गदारोळ उठला आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी याबाबत निषेध नोंदवला जात आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वक्तव्यावरील…

भविष्यात केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचा कोणताही विचार करत नसल्याचे भागवत कराड यांनी आज सभागृहात सांगितले. केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करू शकते का ? या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते बोलत…

पन्नास वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने राबविलेल्या जमीन एकत्रीकरण योजनेत झालेल्या चुकीच्या नोंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात भाऊबंदकी मध्ये वाद उफाळून आले होते. आता अश्याच शेतजमिनींच्या मालकी हक्काबाबत झालेला गोंधळ सलोखा योजनेच्या माध्यमातून दूर केला…