Career

शेती म्हटले की, फळे, फुले आणि भाजीपाल्याची शेती डोळ्यासमोर उभी राहते. मात्र, या शेतीपेक्षाही लॉनची शेती ही वेगळी आहे. अलीकडील काही वर्षांमध्ये ही शेती केली जात असून त्यास कार्पोरेट व बांधकाम क्षेत्रातून मोठी मागणी आहे. या शेतीमध्ये पुणे…

राज्यातील बहुतांश शेतमजुरांकडे स्वतःची शेत जमीन नसते त्यामुळे ते सतत दुसऱ्यांच्या शेतात काम करतात त्यामुळे त्यांना त्याच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळत नाही त्यामुळे त्यांचा आर्थिक विकास होत नाही.त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व…

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानंतर्गत फळे, फुले, मसाला लागवड व जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन उपक्रम राबवण्यात येत आहे. राज्यामध्ये विदेशी फळे, फुले, मसाला या पिकांचे उत्पादन वाढवणे तसेच जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी अनुदान उपलब्ध…

मालमत्तेची खरेदी - विक्री करताना अनेक प्रकारचे कागदपत्र आवश्यक असतात. या कागदपत्रांमध्ये काही वेळा चुकाही होऊ शकतात आणि त्यामुळे आपल्याला भविष्यात मोठी डोकेदुखी होऊ शकते. जर एखाद्या कागदपत्रात चूक झाल्याचे आढळले, तर ती लवकरात लवकर दुरुस्त…

पीएम किसानच्या पुढील हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या करोडो शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. गुरुवारी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पीएम - किसान मोबाईल ॲप लाँच केले. या ॲपच्या मदतीने शेतकरी फेस ऑथेंटिकेशन अगदी सहज करू…

पुणे शहरासह जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाकाक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच 'स्मार्ट सिटी' अंतर्गत विकासकामे केली जात असताना भूसंपादन किंवा तत्पूर्वीच्या कार्यवाहीबाबत प्रशासकीय स्तरावरून कुठलाही अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून…

कृषी आयुक्तालयाच्या कृषी सेवकपदाच्या सरळसेवेच्या कोट्यातील 2 हजार 588 रिक्त पदे विचारात घेता, याच्या 80 टक्के म्हणजे 2 हजार 70 पदांच्या भरतीसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आला असून, शासनाची मान्यता प्राप्त होताच जाहिरात व पुढील कार्यवाही…

मित्रांनो जर तुम्हाला जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन पहायचा असेल, तर तुम्ही अगदी योग्य ठिकाणी आहात. कारण आता महाराष्ट्राचा भूमी अभिलेख विभाग पूर्णपणे डिजिटल झाला आहे. आणि जमिनीचा नकाशा महाराष्ट्राच्या ऑनलाइन तपासणीसाठी सरकारने एक वेबसाइट सुरू केली…

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्य शासनाने खरीप हंगामात केवळ एक रुपया भरून पीक विम्याचा लाभ देण्याकरिता सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांनी 31 जुलैपर्यंत नोंदणी करून योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी…

महसूल विभागाने संगणकीकृत केलेला आणि महाभूमी संकेतस्थळाद्वारे सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध असणारा डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा आता केंद्र शासनाच्या उमंग या मोबाइल ॲपवर उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील 35 जिल्ह्यांतील 358 तालुक्यांतील 44 हजार 560…