Lifestyle

सध्या राज्यात शहरांलगत सगळीकडं औद्योगिक क्रान्ती, शहरीकरण झालेल्या आजूबाजूंच्या गावांत जमिनीला खूप मोठं महत्व प्राप्त झालं आहे. यामुळे शेतकरी आपली जमीन अकृषिक (NA) प्लॉटिंग करण्याच्या विचारात आहे. परंतु जमीन NA करणं इतकं सोपं नसतं. ही…

शासनामार्फत भोगवटादार वर्ग - 2 किंवा नवीन व अविभाज्य शर्तीने दिलेल्या अनेक जमिनी आहेत शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी शासनाने अशा जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या आहेत. त्यातील काही संभ्रम दूर होतील ही अपेक्षा आहे. महत्वाच्या…

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत असतात. अशीच एक योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे, या मध केंद्र योजनेंतर्गत होतकरू शेतकऱ्यांना मधमाशा पालनासाठी मोफत…

राज्यातील शेतकऱ्यांचा सर्वात महत्वाचा जोडधंदा म्हणजे पशुपालन. त्यातही ज्या शेतकऱ्यांना कमी जमीन आहे अश्या शेतकऱ्यांना शेळीपालन हा व्यवसाय अत्यंत उपयोगी ठरतो. राज्यातील गावागावांत शेळी पालन व्यवसायाला चालना मिळावी, त्यातून आर्थिक स्रोत…

देशातील तरुण आणि युवा उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल किंवा स्वतःचा असणारा व्यवसाय मजबूत करायचा असेल तर अशा तरुणांसाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना खूप उपयुक्त ठरू शकते. तरुणांना स्वावलंबी बनवण्याच्या आणि छोट्या व्यावसायिकांना बळ…

महागाईच्या या जमान्यात बहुतांश शेतकरी शेती परवडत नाही असे सऱ्हास बोलताना दिसून येतात. पण शिरूर येथील एका शेतकऱ्याने मात्र हे वाक्य खोटे ठरवले आहे. मारुती केरबा कदम असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. विशेष म्हणजे मारुतीरावांकडे स्वतःची जमीन…

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या उपक्रमाने आता ग्रामपंचायतीचे सर्व दाखले घरबसल्या मिळणार आहे त्यामुळे नागरिकांना ग्रामपंचायतीमधील सुविधा ऑनलाइन मिळू लागल्या आहेत. पुणे जिल्ह्याच्या पुरंदर तालुक्यातील कोडीत बुद्रुक…

ईस्टर्न फ्री - वे थेट कोस्टल रोडला जोडण्यासाठी ऑरेंज गेट - मरिन ड्राइव्ह प्रकल्प सुरू करण्याच्या दिशेने प्रशासनाने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्याने मुंबईच्या एका भागातून वाहने न थांबता कमी वेळात दुसऱ्या भागात पोहोचू शकणार…

आज केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतात भूजल पातळी धोक्यात आली आहे. जमिनीतील पाण्याची खालावलेली पातळी, उत्पादकता वाढीसाठीचे नियोजन, पाण्याच्या अतिवापरामुळे नापीक झालेली जमीन, यावर आता ठिबक सिंचन हे शाश्वत पर्याय ठरत आहे. यासाठी…

विधिमंडळाकडील प्राप्त संदर्भानुसार शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, राज्यातील काही बँका विशेषतः व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज मंजुर / वितरण करताना सिबिल अहवाल (CIBIL Report) विचारात घेतात. तसेच, सिबिल स्कोअर…